1
1
1
2
3
सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणप्रकरणी केंद्राचं उत्तर; दिल्ली उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका निकाली काढली
गेल्या २० दिवसांपासून उपोषणावर असलेल्या सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या प्रकृतीत बिघाड झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणात केंद्र सरकारने न्यायालयात आपली भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.
नीट (NEET) प्रश्नपत्रिका फुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सुरू केले आहे. त्यांच्या प्रकृतीची चिंता व्यक्त करत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने यापूर्वी केंद्र सरकारला नोटीस बजावत आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस करिया यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी व्हर्च्युअल माध्यमातून बाजू मांडली. न्यायालयाने मानवी जीवन अत्यंत मौल्यवान असल्याचे नमूद करत सरकारी डॉक्टरांकडून सोनम वांगचुक यांच्या प्रकृतीची तपासणी करण्यावर भर दिला. तसेच, याचिकेत नमूद केल्याप्रमाणे ते सलग १७ ते १८ दिवसांपासून उपोषण करत असून त्यांची तब्येत खालावत असल्याची नोंदही न्यायालयाने घेतली.
सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, सध्या खासगी डॉक्टरांकडून सोनम वांगचुक यांच्या प्रकृतीवर नियमित लक्ष ठेवले जात आहे. सरकारी डॉक्टरांना परवानगी मिळाल्यानंतर ते देखील आवश्यक तपासणी करतात. त्यांच्या आरोग्यस्थितीवर प्रशासनाचे बारकाईने लक्ष असून, डॉक्टरांनी गरज व्यक्त केल्यास आवश्यक ती सर्व वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून दिली जाईल.
केंद्र सरकारने वैद्यकीय मदत देण्याची तयारी दर्शवल्यानंतर उच्च न्यायालयाने प्रत्येक नागरिकाचा जीव अमूल्य असल्याचे स्पष्ट केले. कोणत्याही व्यक्तीचे आरोग्य धोक्यात येऊ नये यासाठी सरकार आणि प्रशासनाने आवश्यक ती सर्व पावले उचलली पाहिजेत, तसेच गरज भासल्यास तातडीने वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांनी पार पाडावी, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने जनहित याचिका निकाली काढली.