अयोध्या | विदर्भ व्हॉईस न्यूज
अयोध्येतील श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत एक महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) ट्रस्टकडील देणग्या, बँक व्यवहार, जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसह विविध आर्थिक नोंदींची माहिती मागवली होती. मात्र, या मागणीला उत्तर देताना ट्रस्टने सध्या कोणतीही माहिती उपलब्ध करून देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. या घडामोडीमुळे राम मंदिर ट्रस्टच्या आर्थिक पारदर्शकतेबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
PMOने का मागवली माहिती?
अयोध्येतील स्थानिक भाजप नेते रजनीश सिंह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप केला होता. विशेषतः मंदिरासाठी आलेल्या देणग्या, निधीचा वापर, जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार आणि ट्रस्टच्या आर्थिक व्यवस्थापनाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी पत्रातून केली होती.
या तक्रारीची दखल घेत पंतप्रधान कार्यालयाने अयोध्या जिल्हा प्रशासनाकडून ट्रस्टच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत सविस्तर माहिती मागवली. त्यामध्ये ट्रस्टची बँक खाती, प्राप्त झालेल्या देणग्या, खर्चाचा तपशील, मालमत्तेची माहिती तसेच जमिनीच्या व्यवहारांशी संबंधित कागदपत्रांची मागणी करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
ट्रस्टने माहिती देण्यास का नकार दिला?
जिल्हा प्रशासनाने ट्रस्टकडे माहिती मागवल्यानंतर ट्रस्टने लेखी उत्तराद्वारे माहिती देण्यास नकार दिला. ट्रस्टचे महासचिव चंपत राय यांनी सध्या या प्रकरणाची विशेष तपास पथक (SIT) मार्फत चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे आवश्यक कागदपत्रे, आर्थिक नोंदी आणि व्यवहारांची माहिती चौकशी समितीकडे असल्याने ती सध्या सार्वजनिक अथवा प्रशासनाला उपलब्ध करून देता येणार नसल्याचे ट्रस्टने स्पष्ट केले.
जिल्हा प्रशासनाची भूमिका
अयोध्येचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (ADM) इंद्रकांत द्विवेदी यांनी या संदर्भातील माहिती देताना सांगितले की, पंतप्रधान कार्यालयाच्या निर्देशानुसार संबंधित माहिती ट्रस्टकडे मागविण्यात आली होती. मात्र ट्रस्टने सुरू असलेल्या चौकशीचे कारण देत माहिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने ट्रस्टचे उत्तर पुढील कार्यवाहीसाठी संबंधित विभागाकडे पाठवले आहे.
कोणते आरोप करण्यात आले आहेत?
भाजप नेते रजनीश सिंह यांनी आपल्या तक्रारीत मंदिरासाठी जमा झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्यांचा तपशील सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. तसेच ट्रस्टने केलेल्या जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता ठेवावी, सर्व आर्थिक व्यवहार जनतेसमोर मांडावेत आणि आवश्यक असल्यास स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
त्यांच्या पत्रात ट्रस्टच्या मालमत्तेचा तपशील, देणगी निधीचा वापर आणि आर्थिक निर्णयांची माहिती सार्वजनिक करण्यासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
चौकशी सुरू, अंतिम निष्कर्ष अद्याप नाही
या संपूर्ण प्रकरणात विशेष तपास पथकाकडून चौकशी सुरू असल्याची माहिती अधिकृतपणे देण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा किंवा भ्रष्टाचाराचा निष्कर्ष अद्याप समोर आलेला नाही. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.
देशभरात चर्चेचा विषय
राम मंदिर हे देशातील सर्वात महत्त्वाच्या धार्मिक स्थळांपैकी एक मानले जाते. मंदिर उभारणीसाठी देशभरातून मोठ्या प्रमाणात देणग्या जमा झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत मंदिर ट्रस्टच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. PMOने माहिती मागवल्यानंतर आणि ट्रस्टने ती देण्यास नकार दिल्यानंतर या प्रकरणाकडे देशभरातील राजकीय व सामाजिक वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
(टीप : सदर प्रकरणाची अधिकृत चौकशी सुरू असून, ट्रस्ट किंवा संबंधित व्यक्तींवर कोणतेही आरोप न्यायालय अथवा तपास यंत्रणेकडून अद्याप सिद्ध झालेले नाहीत. अंतिम निष्कर्ष चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल.)